देहरादून: उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग (UKSSSC) पेपर लीक मामले में STF की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। जांच में उत्तरकाशी जिले का मोरी क्षेत्र, उधमसिंह नगर और कुमाऊं के कुछ दूसरे हिस्सों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। अब इन चर्चाओं में एक और नया मामला भी जुड़ गया है। एक महिला जनप्रतिनिधि का नाम भी बार-बार सामने आ रहा है।
हालांकि वह महिला जनप्रतिनिधि कौन हैं, फिलहाल STF इस बात का खुलासा नहीं कर रही है। STF अब तक पूरे मामले में एक पुलिस कांस्टेबल और न्याय विभाग के 3 कर्मचारियों समेत कुल 13 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। जिसमें आयोग में कांटेक्ट पर काम करने वाली कंपनी के भी कर्मचारी शामिल हैं।
जांच में अब कुछ और तथ्य भी STF के हाथ लगे हैं।उन तथ्यों के अनुसार पेपर लीक मामला केवल प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों तक ही नहीं, बल्कि आयोग के कुछ अधिकारी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। पूर्व परीक्षा नियंत्रक से पहले ही पूछताछ हो चुकी है। इतना ही नहीं, जिस कंपनी को प्रिंटिंग और पैकेजिंग का काम दिया गया है, उस कंपनी में बड़े स्तर पर मिलीभगत होने के भी कुछ संकेत मिल रहे हैं।
संकेतों के अनुसार कंपनी के प्रिंटिंग प्रेस में छपाई और पैकेजिंग का CCTV फुटेज गायब हो गया है, जिस पर STF की नजरें और टेढ़ी हो गई हैं। एसटीएफ का कहना है इस मामले में जिन लोगों के नाम भी सामने आएंगे। उन सभी से पूछताछ की जाएगी।
मामले में जिला पंचायत सदस्य का नाम सामने आया था जो फिलहाल बैंकॉक में है और वह अभी वापस नहीं लौटा है। फिलहाल उसके लौटने का इंतजार किया जा रहा है। STF का यह भी कहना है कि जो पूछताछ में सहयोग नहीं करेगा, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।